भारत महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण का संवैधानिक संकल्प पहले ही कर चुका है। अब राष्ट्रीय दायित्व यह है कि इस संकल्प को एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार में बदला जाए, ताकि 2029 के आम चुनाव से पहले यह उद्देश्य पूरी तरह साकार हो सके। कल्लोल साहा द्वारा भारत ने लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। महिलाओं को विधायिकाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत को देश ने स्वीकार कर लिया है। लोकसभ

शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा हाल के वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक बहसों में से एक का केंद्र बन गई, जब सदस्यों ने तीन आपस में जुड़ी हुई पहलों के एक पैकेज पर चर्चा की: संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026; परिसीमन विधेयक, 2026; और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026। सरकार ने तर्क दिया कि इस पैकेज का उद्देश्य 2029 के आम चुनावों से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को लागू करना था। लेकिन मुख्य संवैधानिक संशोधन सदन में पार

सनातन  शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ समय, स्थान और संस्कृति की सीमाओं से परे है। यह शब्द अक्सर सनातन धर्म  से जुड़ा होता...