आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की एक स्पष्ट रूपरेखा

भारत महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण का संवैधानिक संकल्प पहले ही कर चुका है। अब राष्ट्रीय दायित्व यह है कि इस संकल्प को एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार में बदला जाए, ताकि 2029 के आम चुनाव से पहले यह उद्देश्य पूरी तरह साकार हो सके।

कल्लोल साहा द्वारा

भारत ने लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। महिलाओं को विधायिकाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत को देश ने स्वीकार कर लिया है। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का संवैधानिक ढाँचा पहले ही तैयार हो चुका है। अब शेष कार्य केवल उसके क्रियान्वयन का है। इस चरण में सबसे रचनात्मक राष्ट्रीय दृष्टिकोण यही होगा कि इस सुधार की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने के बजाय एक ऐसी स्पष्ट, विश्वसनीय और सुविचारित कार्यप्रणाली बनाई जाए, जिसके माध्यम से 2029 के आम चुनाव से पहले इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

विस्तृत लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में भी यह दिशा उचित और आवश्यक प्रतीत होती है। वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14 प्रतिशत है, अर्थात 18वीं लोकसभा में 74 महिला सदस्य हैं। यह उपस्थिति महत्त्वपूर्ण अवश्य है, परंतु वह उस एक-तिहाई स्तर से अभी भी काफी कम है, जिसकी कल्पना कानून में पहले ही की जा चुकी है। दूसरी ओर, स्थानीय स्वशासन में भारत का अनुभव यह दर्शाता है कि जब सार्वजनिक नीति, चुनावी संरचना और राजनीतिक इच्छाशक्ति साथ-साथ आगे बढ़ते हैं, तब महिलाओं की भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना पूरी तरह संभव है। इसलिए आज संसद और देश के सामने मुख्य प्रश्न सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक और प्रक्रियात्मक है—संवैधानिक वचन को संवैधानिक उपलब्धि में कैसे बदला जाए।

एक दूरदर्शी क्रियान्वयन रणनीति पाँच सुव्यवस्थित चरणों पर आधारित हो सकती है।

पहला चरण होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट संकल्प की औपचारिक पुनर्पुष्टि। संसद या केंद्र सरकार यह सार्वजनिक रूप से घोषित कर सकती है कि लक्ष्य अगली आम चुनाव प्रक्रिया से पहले महिला आरक्षण को व्यवहार में लाना है। ऐसी घोषणा का अपना संवैधानिक महत्व होगा। इससे एक व्यापक वचन समयबद्ध सार्वजनिक प्रतिबद्धता में परिवर्तित होगा और मंत्रालयों, विधायी प्रारूप तैयार करने वाली संस्थाओं, चुनावी व्यवस्थाओं और राजनीतिक दलों के बीच कार्य-समन्वय को स्पष्ट दिशा मिलेगी। लोकतांत्रिक सुधारों में समय-सीमा का स्पष्ट निर्धारण प्रायः कार्य-प्रक्रिया को भी स्पष्ट कर देता है।

दूसरा चरण होना चाहिए एक सीमित, केंद्रित और स्पष्ट कानूनी तथा प्रक्रियात्मक ढाँचे का निर्माण। चूँकि आरक्षण का सिद्धांत पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, इसलिए अब मुख्य बल उस तंत्र के निर्माण पर होना चाहिए जिसके माध्यम से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें लागू किया जाएगा। यह प्रक्रिया सीमित, सुस्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। इसका उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि आरक्षण एक व्यवस्थित चुनावी ढाँचे के भीतर सुचारु रूप से आरंभ हो सके। यदि यह सक्षमकारी ढाँचा सुविचारित ढंग से तैयार किया जाए, तो पूरी प्रक्रिया में निश्चितता आएगी और सभी पक्ष पहले से तैयारी कर सकेंगे।

तीसरा चरण होना चाहिए सभी प्रमुख राजनीतिक पक्षों के साथ एक समयबद्ध परामर्श प्रक्रिया। एक संक्षिप्त संसदीय समीक्षा, सर्वदलीय विचार-विमर्श, या किसी चयन समिति की प्रक्रिया निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान, घुमाव की पद्धति, संक्रमण व्यवस्था, और चुनावी प्रबंधन से संबंधित समन्वय जैसे व्यावहारिक प्रश्नों का समाधान कर सकती है। ऐसी परामर्शात्मक पद्धति सुधार को धीमा नहीं करेगी, बल्कि उसके विवरणों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सहजता और स्पष्टता पैदा करेगी। लोकतांत्रिक सुधार तभी अधिक स्थायी बनते हैं जब वे केवल पारित ही नहीं होते, बल्कि सामूहिक रूप से समझे भी जाते हैं।

चौथा चरण होना चाहिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी क्रियान्वयन तंत्र या परिसीमन-संबद्ध तकनीकी व्यवस्था की स्थापना। महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण सार्वजनिक रूप से घोषित मानदंडों, प्रारूप प्रस्तावों और सुझाव या आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के अवसर के आधार पर किया जाना चाहिए। इस स्तर पर पारदर्शिता विशेष रूप से उपयोगी होगी। इससे नागरिकों को यह भरोसा मिलेगा कि यह सुधार किसी तदर्थ व्यवस्था से नहीं, बल्कि नियम-आधारित संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा रहा है। जनविश्वास प्रायः सुधार के आकार से कम, उसकी प्रक्रिया की स्पष्टता से अधिक निर्मित होता है।

पाँचवाँ चरण राजनीतिक दलों के भीतर अभी से प्रारंभ होना चाहिए। पूर्ण औपचारिक क्रियान्वयन से पहले भी दल इस सुधार की भावना को मजबूत कर सकते हैं। वे अधिक संख्या में महिलाओं को महत्त्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार बना सकते हैं, महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को विकसित कर सकते हैं, और जिला तथा राज्य स्तर पर नेतृत्व की सशक्त पंक्ति तैयार कर सकते हैं। आखिरकार, आरक्षण केवल आरक्षित सीटों का प्रश्न नहीं है; यह इस बात का भी प्रश्न है कि सक्षम महिला नेतृत्व की पहचान, तैयारी और स्थापना समय रहते की जाए। इतना महत्त्वपूर्ण सुधार तब सबसे अच्छी तरह सफल होगा जब संवैधानिक संरचना और राजनीतिक तैयारी साथ-साथ आगे बढ़ें।

इन पाँच चरणों के साथ-साथ एक व्यावहारिक समय-सारिणी का पालन करना भी उपयोगी होगा। वर्ष 2026 और 2027 के प्रारंभिक भाग में कानूनी और परामर्शात्मक ढाँचे को पूरा किया जा सकता है। 2027 के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान के लिए तकनीकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। 2028 तक अंतिम अधिसूचनाएँ, राजनीतिक दलों की तैयारी, मतदाता जागरूकता, और चुनावी प्रबंधन की आवश्यक व्यवस्थाएँ पूरी की जा सकती हैं। इस प्रकार की क्रमबद्ध योजना प्रशासनिक तैयारी के लिए पर्याप्त समय देगी और साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि 2029 के आम चुनाव से पहले यह सुधार पूरी तरह लागू हो जाए। राष्ट्रीय महत्व के सुधारों को तैयारी की आवश्यकता होती है, पर उन्हें एक दृश्य और विश्वसनीय कैलेंडर की भी आवश्यकता होती है।

इस विषय में एक व्यापक लोकतांत्रिक अवसर भी छिपा है। यदि इसे सावधानी और गरिमा के साथ लागू किया जाए, तो महिला आरक्षण केवल एक संवैधानिक संशोधन नहीं रहेगा। यह संस्थागत परिपक्वता का राष्ट्रीय उदाहरण बन सकता है। यह दिखा सकता है कि भारत सिद्धांत से प्रक्रिया तक, आकांक्षा से क्रियान्वयन तक, और विधिक पाठ से लोकतांत्रिक परिवर्तन तक शालीनता के साथ आगे बढ़ सकता है। इस सुधार को प्रतिस्पर्धा के क्षण के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण की साझा परियोजना के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें सभी संस्थाएँ मिलकर एक साझा संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करें।

अतः लक्ष्य स्पष्ट है। भारत को अब स्थिरता, शिष्टता और प्रशासनिक सटीकता के साथ 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता, एक केंद्रित सक्षमकारी ढाँचा, एक संक्षिप्त परामर्श प्रक्रिया, एक स्वतंत्र और पारदर्शी क्रियान्वयन तंत्र, तथा राजनीतिक दलों की प्रारंभिक तैयारी—इन पाँच आधारों पर यह उद्देश्य पूरी तरह साध्य है। सिद्धांत को देश पहले ही स्वीकार कर चुका है। अब आवश्यकता है कि इस यात्रा को पद्धति, गरिमा और लोकतांत्रिक आत्मविश्वास के साथ पूरा किया जाए।